महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी

मानवी जीवनाच्या उत्कर्षासाठी दळणवळणाच्या सोयीस अनन्य साधारण महत्व असून औद्योगिकीकरणाच्या कालावधीत वाहतूक सुविधा ही परवलीची बाब झालेली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील रस्ते प्रवासी वाहतूक व्यवसाय असंघटीत, असुरक्षित व कोणतेही नियंत्रण नसलेल्या स्थितीत सुरु होता. खाजगी व्यावसायिकांकडून प्रवाशांची सुरक्षितता व सोयी सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत होते. नागरिकांकडून परिस्थिती / काळानुरुप अवाजवी प्रवास भाडे वसूल करुन प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक करण्यात येत होती. त्याचप्रमाणे खाजगी व्यावसायिकांकडून प्रवासी वाहतूक व्यवसायाकरिता आवश्यक त्या प्रमाणात भांडवलाची उभारणी होत नव्हती. त्यामुळे राज्याचा / देशाचा विकास ह्लाुंँठीत झालेला होता. ही स्थिती राष्ट्राच्या विकासास बाधा आणणारी होती. या सर्वातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने रस्ते प्रवासी वाहतुकीचा सुसंघटीत विकास व्हावा याकरिता रस्ते परिवहन महामंडळ कायदा, 1950 पारित करुन प्रत्येक राज्यासाठी प्रवासी वाहतुकीकरिता स्वतंत्र राज्य परिवहन महामंडळाची निर्मिती केली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील नागरिकांना कार्यक्षम, पुरेशी, समन्वयीत, सुसूत्रित व किफायतशीर रस्ते प्रवासी वाहतूक पुरविण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर टाकण्यात आलेली आहे. यास अनुसरुन मुंबई राज्यात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती सन 1948 मध्ये करण्यात आलेली होती. राज्याच्या फेर संरचनेनंतर सन 1961 मध्ये मुंबई राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे रुपांतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये झालेले आहे.

महाराष्ट्र राज्याची भौगोलिक व्याप्ती, राज्याची लोकसंख्या या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. आणि या राज्याचा गतीमान, सर्वंकष विकास व्हावा याकरिता प्राथमिक सोयी सुविधा निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याने व राज्याच्या निर्मितीच्या सुरुवातीच्या कालावधीत राज्यात रस्ते प्रवासी वाहतुकीची सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकारने सन 1974 मध्ये राज्यात रस्ते प्रवासी वाहतूक व्यवसायाच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना पूर्ण करुन राज्यातील रस्ते प्रवासी वाहतुकीचे एकाधिकार कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास प्रदान केलेले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सन 1948 मध्ये 36 बेडफोर्ड बसेसद्वारे राज्यातील नागरिकांकरिता प्रवासी सुविधा उपलब्ध करुन देऊन या सुविधेमध्ये नागरिकांच्या प्रवासी वाहतूक गरजेनुसार वेळोवेळी वाढ केलेली आहे व आजमितीस महामंडळाच्या ताफ्यात 15001 बसेस असून त्याद्वारे नागरिकांना कार्यक्षम प्रवासी वाहतूक सुविधा पुरविण्यात येत आहे.

कार्यक्षम वाहतूक सुविधा निर्माण व्हावी याकरिता मध्यवर्ती कार्यालय, 6 प्रादेशिक कार्यालये, 30 विभागीय कार्यालये, 3 मध्यवर्ती कार्यशाळा, 247 आगारे, 5 प्रशिक्षण केंद्रे, 9 टायर पुन:स्तरीकरण केंद्रे, 573 बसस्थानके, 4277 प्रवासी निवारे व 1,03,107 कर्मचारीवर्ग अशी अवाढव्य यंत्रणा निर्माण केलेली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरिकांना कार्यक्षम दळणवळण सुविधा निर्माण व्हावी याकरिता ''गांव तेथे रस्ता'' असे धोरण अंगिकारलेले आहे. या धोरणास पुरक ''रस्ता तेथे एस.टी.'' असे धोरण महामंडळाने अंगिकारलेले आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळाने ''बहूजन हिताय बहुजन सुखाय'' व ''प्रवाशांच्या सेवेसाठी'' यास अनुसरुन रस्ते प्रवासी वाहतूक सुविधा नागरिकांसाठी पुरविलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे प्रवासी वाहतूकविषयक धोरण आणि त्यास अनुसरुन महामंडळाने निर्माण केलेले प्रवासी वाहतुकीचे जाळे याचा हातभार राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर झालेला असून राज्याच्या विकासात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा मौलिक वाटा आहे.